IntroductionTwo sections back, this run covered a bailee who couldn't deny the authority behind the goods in their custody. One section back, it cover...
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Access judgments and legal information from courts across India
2025 में डिजिटल सबूतों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायिक प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। तकनीक के युग में अपराधों और विवादों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है—अब अधिकांश मामलों में चैट रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल, सामाजिक मीडिया संदेश, ऑनलाइन लेन-देन, डिजिटल दस्तावेज़ और ...
नई दिल्ली — भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की बात वर्षों से हो रही है, लेकिन अब एक नई गति देखने को मिल रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीषा राठौड़ ने कहा है कि “Justice Within Year” जैसे प्रस्ताव और लोक अदालतों की सक्रियता न्याय तंत्र को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उनका कहना है कि यदि इन सुधारों को सही दिशा में लागू किया जाए, तो भारतीय नागरिकों को न्याय तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है...
नई दिल्ली — देश भर में संविधान-ज्ञान और कानूनी साक्षरता को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरा वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद है कि संविधान और कानूनी अधिकारों की जानकारी हर नागरिक तक पहुंचे — खासकर उन समाज-वर्गों तक जो पारंपरिक रूप से न्याय व्यवस्था से दूर रहे हैं।यह पहल विधि जागृति अभियान की अगली कड़ी है, जिसे न्याय विभाग (Department of...
